Monday, December 3, 2018

प्रदूषण रोकने में नाकाम रही दिल्ली सरकार, एनजीटी ने लगाया 25 करोड़ का जुर्माना

दिल्ली में लोगों को प्रदूषण की  वजह से सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही है.दूसरी तरफ एनजीटी(नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने दिल्ली सरकार पर इस मामले में लापरवाही का आरोप लगाया है और बड़ी कार्रवाई की है.इस मामले में एनजीटी ने दिल्ली की ‘आप’ सरकार पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की वसूली सरकारी खजाने से नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से होगी.इन दोनों को ही लापरवाही का ज़िम्मेदार ठहराते हुए कोर्ट ने कहा कि जुर्माना यही दोनों अदा करेंगे.

एनजीटी ने इस जुर्माने की रकम वसूलने के बारे में आगे कहा कि अगर दिल्ली सरकार इस राशि का भुगतान करने में नाकामयाब रहती है तो उससे हर महीने दस करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. बता दें कि प्रदूषण से सम्बंधित तकरीबन आधा दर्जन मामलों पर सोमवार को एनजीटी सुनवाई कर रहा था.इस सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि एनजीटी के पिछले आदेशों का भी पालन नहीं किया गया है.

इन्ही मामलों में एक मामला अक्टूबर में रोहिणी के आवासीय इलाके से जुड़ा हुआ था.इस मामले में 200 से अधिक कार वर्कशॉप को बंद करने का आदेश दिया गया था.इन वर्कशॉप की वजह से इलाके में जाम और प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहता था.यह सभी कार वर्कशॉप अवैध रूप से इस इलाके में चल रही थी.

दिल्ली में प्रदूषण समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख दिखाया है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों का हल नहीं निकालने वाली जगहीय एजेंसियों के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई हो और किसी का किसी को जेल भेजा जाये यही तरीका है.जिससे इन मामलों को गंभीरता से लिया जा सकता है.जबकि सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के प्रदुषण स्तर में सुधार हुआ है.इसी के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 दर्ज किया गया है. बता दें कि पिछले दिनों दिवाली के बाद से दिल्ली में सांस तक लेने में भरी दिक्कत हो रही थी.बहुत से लोगों को सांस लेने में होने वाली दिक्कतों की अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

(हसन हैदर)

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