Monday, January 14, 2019

देश का ये पहला राज्य देगा गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण

देश में लोक सभा चुनाव होने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया था। वही अब ये बिल लोक सभा राज्य सभा में पास हो गया है और अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गयी है। वही अब इस बिल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।

जानकारी के अनुसार लोक सभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के  बाद भाजपा शासित राज्य गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बना है। जहां 14 जनवरी से 10 फीसदी आरक्षण दिलाने से संबंधित कानून लागू हो जाएगा।

बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले को ‘मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, जिसका सीधा फायदा सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इस जात-पात और पार्टी की राजनीति से उपर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट किया था। वही इस बार के चुनाव में सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देना से बीजेपी चुनाव जीत सकती है।

गौरतलब हो कि मोदी सरकार ने आर्थिक आधाकर पर सर्वणों को 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल से 7 जनवरी को मंजूरी मिली और 8 जनवरी को लोकसभा से पास, इसके अगले ही दिन 9 जनवरी को राज्यसभा से भी पास, वहीं 12 जनवरी को इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मंजूरी मिल गई है।

हालांकि सरकार और संसद के इस फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही आरक्षण का कानून बन गया है। जिसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि, राज्य में 14 जनवरी से कानून लागू हो रहा है।

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