Tuesday, April 16, 2019

देखें ,संपत्ति की जानकारी छुपाने को लेकर PM मोदी के खिलाफ SC में याचिका दायर!..

आज एक बार फिर मै खान पान से जुडी कुछ जरुरी बातों के साथ ये नयी पोस्ट लेकर आया हूँ, इस पोस्ट को आखिरी तक पढ़ते रहे ..

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी हलफनामे को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। पीएम मोदी द्वारा संपत्ति की जानकारी छुपाये जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर की गयी है। याचिका के अनुसार, मोदी को 2002 में आवंटन नीति का लाभ मिला और 25 अक्टूबर, 2002 को गांधीनगर सिटी (प्लॉट नं. 411, सेक्टर1, गांधीनगर) में सिर्फ 1.3 लाख रुपये में एक प्लॉट उन्हें दिया गया था।

जब मोदी ने 2007 में गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो उन्होंने अपने हलफनामे में प्लॉट नंबर 411 की जानकारी दी थी। हालांकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी द्वारा दायर किए गए हलफनामा में और 2015, 2016 तथा 2017 में अपनी संपत्ति की घोषणा में इस प्लाट की जानकारी कथित तौर पर नहीं दी गई।

बता दें कि गुजरात सरकार की इस विवादित नीति का मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि कई जजों ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसकी वजह से ये मामला 28 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। याचिका में दावा किया गया है कि प्लॉट नंबर 401 अन्य भाजपा नेताओं को आवंटित किए गए प्लॉट के बगल ही है और ये सभी प्लॉट गांधीनगर के बेहद खास स्थान पर हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि होती है कि प्ल़ॉट नंबर 411 के मालिक अभी भी नरेंद्र मोदी ही हैं।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है जिसमें उम्मीदवारों को जरूरी जानकारी का खुलासा करने को कहा गया है। अगर कोई उम्मीदवार जमीन, संपत्ति की जानकारी का खुलासा नहीं करता है तो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 1951 के तहत आपराधिक मामला होगा।

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