Friday, November 8, 2019

अमेरिका के राष्ट्रपति ने आखिर क्यों दिया वहां काम करने वालों को झटका

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने वहां काम करने वालों को बड़ा झटका दिया है। अब वहां के लोगों को वीजा के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस 10 डॉलर (करीब 700 रुपए) बढ़ा दी है।

US Citizenship and Immigration Service की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस फीस के जरिए ERS (इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम) को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इससे आने वाले वक़्त में H-1B वीजा के लिए लोगों के सिलेक्शन में आसानी होगी।

अमेरिका

क्या है H-1B वीजा – हर वर्ष अमेरिका हाई-स्किल्ड विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकी कंपनियों में काम करने के लिए H-1B वीजा जारी करता है। बता दें कि टेक्निकल फील्ड की कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से लाखों कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इस पर निर्भर होती हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि ट्रंप प्रशासन ने भारतीयों को अनावश्यक रूप से निशाना बनाया और यहां के कर्मचारियों के H-1B वीजा आवेदन सबसे ज्यादा रद्द किए हैं।

जानें, फीस के बारें में –

  • H-1B वीजा आवेदन के लिए 460 डॉलर (करीब 32 हजार रुपए) लिए जाते हैं।
  • इसके अलावा कंपनियों को धोखाधड़ी रोकने और जांच के लिए 500 डॉलर (करीब 35 हजार रुपये) का अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ता है।
  • प्रीमियम क्लास में 1410 डॉलर (करीब 98 हजार रुपये) का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।

USCIS फाइनेंशियल ईयर 2021 से इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च कर सकती है। USCIS के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिये अमेरिका में Immigration system को आधुनिक बनाया जाना है।

इस तरह करें H-1B वीजा के लिए आवेदन – H-1B के लिए आवेदन करने वालों को पहले खुद को ERS में रजिस्टर कराना पड़ेगा। मैनुअल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत H-1B वीजा आवेदनकर्ताओं की कुछ आवश्यक जांच की जाती है। बता दें कि आवेदकों को उनकी उच्च शिक्षा और स्किल्स के आधार पर H-1B वीजा दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यह तय किया जाता है कि आवेदक को एच-1बी वीजा देना है या नही।

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