Saturday, June 27, 2020

बिहार सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन करने का भी निर्णय लिया

Bihar Chief Minister Nitish Kumar

पटना: बिहार सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन करने का भी निर्णय लिया। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस संशोधन से निवेशकों को केंद्र सरकार की प्रोत्साहन नीति के अनुरूप लाभ होगा। सभी जिलाधीशों को जिला औद्योगिक नवाचार योजना के तहत धनराशि भी प्रदान की जाएगी।

बिहार में निवेश करने के लिए आने वाली बाहरी कंपनियों को मशीन, कच्चा माल और परिवहन पर होने वाले खर्च का 80 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। निवेश करने वाली कंपनियों को 20 प्रतिशत नौकरी प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराना होगा। लॉकडाउन के दौरान कमर्शियल उपभोक्ताओं का फिक्स्ड बिजली चार्ज माफ कर दिया गया है। प्रोत्साहन नीति में सरकारी खरीद के दौरान बिहार में निर्मित उत्पाद को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम दो औद्योगिक कलस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा ई-रिक्शा और दोपहिया वाहनों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

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