Tuesday, June 16, 2020

मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया एक और झटका, अब एक साल तक लगाया रोक

कोरोना वायरस और लॉकडाउन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरा साबित हो रहा है. कुछ दिनों पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के बाद अब एक और बुरी खबर आ गई है. केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल अप्रेजल (इंक्रीमेंट) को अगले साल तक के लिए टाल दिया है. यानी इस साल सैलरी में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर ब्रेक लग गया है.

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग (DoPT) ने एक ऑर्डर जारी किया है. इस नए ऑर्डर के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस एसेसमेंट रिपार्ट (APAR) को पूरा करने की मियाद बढ़ा दी है. इसे बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दिया गया है. 11 जून को जारी किए गए आदेश के मुताबिक, मौजूदा स्थितियों को देखते हुए 2019-20 के लिए APAR को पूरा करने की मियाद दिसंबर 2020 से बढ़कर मार्च 2021 कर दी गई है.
हमारे सहयोगी zeebiz.com के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले का असर ग्रुप ए, बी और सी के अधिकारियों पर पड़ेगा.

मामले से जुड़े जानकारों कहना है कि पहले ये मियाद 31 दिसंबर 2020 तक रखी गई थी. इससे पहले मार्च में भी सरकार ने अप्रेजल प्रक्रिया को दिसंबर तक के लिए बढ़ाया था. लेकिन, अब इंक्रीमेंट के लिए कर्मचारियों को मार्च 2021 तक इंतजार करना होगा.

महंगाई भत्ते का पहले ही लग चुका है झटका
बताते चलें कि इसी साल अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी को टाल दिया गया था. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया था कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2020 से देय महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा. मौजूदा 17 फीसदी की दरों को जुलाई 2021 तक लागू माना जाएगा.

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